ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ    ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 104 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਆਮ/ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ; ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ    ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ    ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 20 ਕੈਡਿਟ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ    ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ    ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ    ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਫਿੱਡੇ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ; ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ   
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
June 3, 2025
-

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 4,727 ਗਰੀਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ, 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ 84 ਫੀਸਦੀ ਉਚੇਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਜਾਂ ਨਾ ਟਾਲਣਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now