ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ    ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 104 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਆਮ/ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ; ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਲਈ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ    ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ    ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 20 ਕੈਡਿਟ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ    ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ    ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 7 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ    ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਫਿੱਡੇ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ    ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ; ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ   
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
August 11, 2025
-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ 2025:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,00,000ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now