ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ    ਏਜੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਰੈਕਿਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ 24 ਸਾਲਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ    ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ : ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ    ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ    ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ; ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ    'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ    ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ - ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ    MP ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ    "ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ   
ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ-ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
April 17, 2025
-

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਕਿਆ ਰੋੜਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ

ਪਟਿਆਲਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਇਨਲਾਬੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਕਿਆ ਰੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2017 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2022 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਤੇ ਢਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

***

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now