ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼: 'ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼' ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ     ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਟਲਿਆ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿ—ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਰਾਮਦ     ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ    ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ    ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਏਐਸਆਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ    ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ    ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਲਕੀਰ: ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ    ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ -ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ   
'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
April 18, 2025
-

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਲਾਗੂ, ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਆਪ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਲਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀਟਾਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸੀਮਾ ਕਾਰਨ 58 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ 50% ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now