ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ:-

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਘਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ (ਤਨਖਾਹ + ਡੀਏ) ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UPS 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 18.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਪੀਐਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਨਪੀਐਸ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Powered by Froala Editor