November 19, 2026
Sonu / ਮੁਹਾਲੀ
ਮੋਹਾਲੀ | 19 ਨਵੰਬਰ 2026
PACL ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸੈਕਟਰ 100 ਅਤੇ 104, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅਸਲ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 13301/2015 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, PACL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ NOC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 – ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ (100%) ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ/NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 – ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 – ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 02.02.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਭੁਗਤਾਨ
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 19.04.2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 02.02.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਣਵਿਕੀ ਜਾਇਦਾਦ (Unsold Inventory) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰੰਤੂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮੀਕਸ (Amici) ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 4 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
Powered by Froala Editor
100 104 PACL