*ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਟੀ-20 ਲੀਗ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ*    ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ    ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਧਰਾਧ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ; 20 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ*    *ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ*    *ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*    *ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਚਮਿਆਰੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਬਾਲਗ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ    *ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਪੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈੱਡ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ*    ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ    *ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*   
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵੱਖ
May 15, 2026
-

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 21 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now