26 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3.41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ    ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਆਨ ਡਰਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਰਾਈਮ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ    ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਈ    CM Bhagwant Singh Mann’s Video Was Fake; Entire Conspiracy Exposed    ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.-2026 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅੱਜ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ    House To House Enumeration For Special Intensive Revision (SIR) 2026 Begins Today Across Punjab    4.43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼, 782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ    ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ   
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵੱਖ
May 15, 2026
-

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: 

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 21 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now