July 23, 2026
Jassi / Chandigarh
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ Punjab Building and Other Construction Workers Welfare Board ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ Code on Social Security, 2020 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
Powered by Froala Editor