ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 8,708.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10,447.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕੇਵਲ ਜੁਲਾਈ 2026 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ 2,614.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 8.31 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 16.23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2,614.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 2,413.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 200.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8.31%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ 815.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ 948.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 132.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16.23%) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ 16.23 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।"

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 55.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੂਲ 14ਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, "ਵੈਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"

ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਕਲੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਫਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੈਸ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ, ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਸਲ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉੱਨਤ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਬੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।"

Powered by Froala Editor