ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance – DA) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।  ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ (K.A.P. Sinha) ਖ਼ੁਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

     ਸੁਣਵਾਈ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ (ਲੰਬਿਤ) ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੱਲ ਭਾਵ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ contempt ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ CAP SINHAਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ 

         ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ (Status Report) ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੱਲ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ।

Powered by Froala Editor