CBI ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪਸ ਆਫ਼ਿਸ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 50 ,ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ OSD ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ    30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ; ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 9.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 7.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ    ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ,ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ— ਧਾਮੀ    ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ !    *ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਯੋਗ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਟਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ    ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਹਿਦ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ / ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ D A ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ    
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ !
October 6, 2026
-

Narula / Chandigarh


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਨਰੂਲਾ):-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ  ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੇ ਕਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

        ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ।ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Powered by Froala Editor


Recommended News
Most Read
Just Now