ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ ( ਸੋਨੂੰ ):-

     ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿ  ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 1  ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਏਰੀਅਰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਿਵੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਪਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Powered by Froala Editor